मनसुन सुरू तर बझाङमा सम्भावित विपद् राेक्न छैन पूर्वतयारी

बझाङ : बझाङ प्राकृतिक विपद्का दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको छ । तर पनि विपद्को बेला सरोकारवालाको भूमिका त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । बझाङमा सामान्य झरीमा पनि खसिरहने पहिरोबाट बर्सेनि धनजनको क्षति हुने गरेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानले जनजीवन प्रभावितको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीच एकअर्कालाई आदेश दिनेबाहेक खासै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न समन्वय भएको देखिँदैन ।

 जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले जेठ १२ गते जिल्ला स्तरिय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर पूर्व तयारीबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले जेठ १२ सबै स्थानीय तहका नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहित जिल्ला स्तरिय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको र सामान्य छलफल गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले पालिकाहरुसँग सडक अवरुद्ध नहुन नदिन डोजर, स्काइभेटर तयारी अवस्थामा राख्न, सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र तयारी अवस्थामा बस्न आग्रह गएिको  बताउनुभयो । जथाभावी बनेका ग्रामीण सडकका कारण जिल्लाका दर्जनौं बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् । सेती नदी र अन्य खोला किनारका बस्तीमा बाढीको जोखिम रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

पहिरोको जोखिमबारे अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जियो हजार्ड इन्टरनेसनलले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बझाङ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ । बझाङमा ७ रेक्टर स्केलभन्दा माथिको भूकम्प गएको अवस्थामा १२ वटा पालिकाको ६ हजार ६ सय ३० ठाउँमा पहिरो जाने र ठूलो धनजनको क्षति हुने तथ्यांक सो संस्थाले सार्वजनिक गरेको छ ।

सचेतना कार्यक्रममा विपदबाट बच्न के–के गर्ने ? सावधानीका उपाय कसरी अपनाउने ? विपद आइहाले कसरी सुरक्षित बन्ने ? भन्ने बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराउनमा यहाँका स्थानीय तह र सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् । प्रदेश सरकारले नदीमा पानीको वहाव मापन गर्ने ‘रेन गेज’को सूचना दिने स्वयंसेवकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छैन ।

गत कार्तिकमा मात्रै बझाङ बाढी  पहिरोमा परि ३० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । बझाङमा थलारा ४ को डिख्लाबासी, केदारस्युँ ८ को मल्लेसीबासी, खप्तडछान्नाबासी अझैं आकाशमा बादल मडारिना साथ त्रसित बन्नेगरेका छन् । पूर्व तयारी नहुँद बझाङबासी हिउँदा बर्खा दुबै सिजनमा, सडक, विद्युत, सञ्चार र खाद्यान्नबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।