सुन्नै छोडियो कृषिप्रधान देश

सानोमा प्रशस्तै सुनिन्थ्यो- नेपाल कृषिप्रधान देश हो । तर, अचेल त्यो सुनिन छोडिएको छ । यतिसम्म कि हाम्रो पाठ्यक्रममा कृषि शिक्षा छुट्टै कोर्स पढ्नुपर्थ्यो । बालीनालीको बारेमा धेरै ज्ञान आर्जन हुन्थ्यो । कम्पोस्ट मल कसरी बनाउने सिकाइ हुन्थ्यो । आमाबुवाले एकाबिहानै उठाएर खेतबारीमा काम गर्न लगाउनुहुन्थ्यो । समयमै स्कूल जानुपर्थ्यो । अहिले यी सबै कुराहरू सपना जस्तो भएको छ । कथा जस्तै भएको छ । युग र प्रविधिको विकास अनुसार हरेक कुरा फेरिएको छ । स्कूलको पाठ्यक्रम फेरिएको छ । खेतीकिसानीको विधि फेरिएको छ । हामी भने कृषिप्रधान देश खोजिरहेका छौं ।

कुनै समय दश फीट कुवा खनेपछि जमीनबाट प्रशस्त पानी निस्किन्थ्यो । कृषि उत्पादनले समयमै मनसुन पाउँथ्यो, प्राकृतिक हराभरा जीवन्त हुन्थ्यो । कृषि उत्पादनले खुशियाली भित्र्याउँथ्यो । मनग्गे आम्दानी हुन्थ्यो । मनभरी काम र पेटभरि माम पाउँथ्यो । अहिले जमीनसँगको नाता हुने श्रमिक वर्ग देशमा छैनन् । भएकाहरूको पनि आफ्नो उब्जाउने भूमि छैन । अरुकै भूमिमा पसिना बगाउनुपर्ने अवस्था छ । बाँकी युवा श्रमिक विदेशको भरमा बाँचेको छ । गोलमाल राजनीतिक व्यवस्थाले जमीन र मजदूर वर्गबीचको सम्बन्ध तोडिएको छ । दलाल वर्गको हातमा जमीन खुम्चेको छ । अहिले यही जमीनमा सयौं फिट डीप बोरिङ गाडे पनि पानी निस्किंदैन । पानी पाताल भासिएको छ ।

जुन देशमा जल, जमीन, जङ्गल लगायतका प्राकृतिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लालपुर्जासहित सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ, त्यो देशको लोकतन्त्र, त्यहाँको व्यवस्था र अवस्था कस्तो चरित्रको हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ

कृषिमा जति प्राविधिक सुविधाहरू आएको छ त्यसको सही र वैज्ञानिक व्यवस्थापन छैन । प्रकृति विनाशतिर गइरहेको छ । हराभरा वनजङ्गल हेर्न आँखाले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । सीमित ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव छ । विस्तारै त्यो पनि ह्रास हुँदै गएको अवस्था छ । मानव जीवनसँग अभिन्न सम्बन्ध प्राकृतिक अवयवहरू त्राहिमाम् अवस्थामा छन् । मानवीय गतिविधिले विनाशलाई सघाइरहेको छ । यसलाई कुन सरकारले र राज्यले जोगाउने हो ? यसकै परिणाम हुन् समयानुकूल फरक खालको महामारीको प्रकोप ।

जुन देशमा जल, जमीन, जङ्गल लगायतका प्राकृतिक सम्पत्तिहरू व्यक्तिको नाममा लालपुर्जासहित सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ, त्यो देशको लोकतन्त्र र त्यहाँको व्यवस्था र अवस्था कस्तो चरित्रको हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले यो असमान रूपमा प्राकृतिक सम्पत्तिको निजीकरण सबैभन्दा ठूलो विभेदको खाडल हो । यहाँ जमीनले न‌ै गरीब र धनी, सत्ता र शक्ति, शासन र शासकबीच ठूलो खाडल बनाएको छ । र, समाजमा विभेद, उत्पीडन र असमानता कायम गरेको छ । जुन दिन राज्यले भूमि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ वा समान रूपमा नागरिकलाई वितरण गर्छ, त्यो दिन मात्र जमीनसँगको गहिरो साइनो र प्रेम रहेको मजदूर, किसान, गरीब दलित वर्गको मुहारमा चमक आउँछ । देश पनि वास्तविक रूपमा कृषिप्रधान देशको रूपमा नयाँ ढंगले फड्को मार्न सक्छ ।

जतिबेला किसानले अर्गानिक उत्पादन गर्थे, राज्यको एक पैसा लगानी हुँदैनथ्यो त्यतिबेला उत्पादनको मूल्य थिएन । यतिबेला ती जमीनले न्यून उत्पादन दिन्छ, त्यो पनि विष मिसिएको उत्पादन । मानिसहरूले भान्सामा स्वाद मानी मानी मन्द विष खानुपर्ने अवस्था छ । यसको नतिजा सन्तान दरसन्तानसम्मले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । मानिस विस्तारै बोइलर जस्तो बन्दै गइरहेको छ । यस्तो उत्पादनले मान्छेदेखि जमीन र वातावरणलाई समेत क्षयीकरण र भ्रष्टीकरण गरिरहेको छ ।

जमीनको मूल्य अनावश्यक रूपमा आकाशिएको छ । प्लटिङको रूपमा बिजनेश कम्प्लेक्स बनेको छ । त्यसमा राज्यको अनावश्यक लगानी छ, कृषिको नाममा दिनदहाडै ब्रह्मलुट छ ।

हिजोका गाउँघरका सामन्त, जमीनदार र शासक वर्ग शासन र राजनीतिमा फड्को मारेका छन् । भूमि बाँझो अवस्थामा छ । हिजो जुन जमीनले पेट पाल्थे, त्यो जमीनको मूल्य थिएन । आज जुन जमीनले पेट पाल्ने स्थिति छैन त्यो जमीनको मूल्य लाखौं करोडौं भएको छ । यसको मतलब समाजमा अहिले पनि जुन वर्गलाई जमीनको खाँचो छ त्यो वर्ग, समुदायसँग जमीन छैन । जुन मजदूर, गरीब, दलित वर्ग र समुदाय जमीनमा पसिना चुहाउँछन् र देशको भार थामेका छन्, ती वर्ग र समुदाय पुस्तौंदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । जुन वर्गलाई जमीनको खाँचो छैन, ती वर्गसँग प्रशस्त जमीन छ । र, तिनै सामन्त र जमीनदार वर्ग चुनाव जित्छन् । देशको सांसद, मन्त्री बन्छन् । अर्थात् तीनै तहको सरकार त्यस्तै मानिसहरूले अहिले पनि कब्जा गरिरहेका छन् । उनीहरुले कस्तो नीति बनाउलान् ? कसको हितमा नीति बनाउलान् ? सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

जुन वर्ग र समुदायलाई सत्ता, सरकारको जमीनको खाँचो छ, त्योसँग सत्ता, सरकार र जमीन छैन । जुन वर्ग र समुदायलाई सत्ता, सरकार र जमीनको खाँचो छैन, उनीहरू छलछाम र षड्यन्त्रपूर्वक सत्ता, सरकार र जमीनमा कब्जा जमाउँछन् ।

रैथाने उत्पीडित समुदाय पुस्तौंदेखि भूमिपुत्रको रूपमा छन् । उनीहरूसँग बस्ने जमीन पनि छैन । देशको पहिचान बोक्ने नागरिकता छैन । उनीहरू आज पनि अनागरिकको जीवन बाँच्न विवश छन् । पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको भूमिको स्वामित्वसहित लालपुर्जा छैन । उनीहरूको टाउको ओत लाग्ने झुप्रोमा रातारात भूमाफियाले डोजर लगाएर व्यापारिक भवन बनाउँछन् । मान्छेको बस्ने ओत छैन । तर, त्यहाँ सार्वजनिक मठमन्दिर र रमाइलो स्थल बनाउँछन् । चुनावका बेला फोस्रा आश्वासन र दलित गरीबलाई दलित गरीबकै विरुद्ध भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्छन् । यस्तो घातक र परिवर्तन विरोधी पुरातनवादी चरित्र अहिले पनि व्याप्त छ ।

अहिले हाम्रा सारा युवा श्रमशक्ति विदेशीको गुलामी गरेर बाँच्नु परेको छ । बाकसमा लाश भएर फर्किनु परेको छ । पहिला गाउँघरमा अधिकांश पुरुषहरू पढेलेखेका थिए भने महिलाहरू निरक्षर अवस्थामा भेटिन्थ्यो । अहिले वैदेशिक रोजगारीले यो अवस्था उल्टिएको छ । विद्यालयहरूमा बालक भन्दा बालिकाहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । महिला पुरुषबीचको शिक्षा र अशिक्षाको दूरीको कारण पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदका घटनाहरू ह्वातै बढेको छ । समाजमा सांस्कृतिक विचलन बढेर गएको छ । अनुशासन, नैतिकता र शिष्टाचार घट्दै गएको छ । दहेज प्रथा, घुम्टो, बोक्सी, छुवाछूत र बालविवाह लगायतका कुप्रथाहरूले लोकतन्त्रको धज्जी उडाइरहेका छन् । महङ्गी, भ्रष्टाचारी, अपराध र कालोबजारीले समाजलाई आक्रान्त बनाएको छ ।

मानिसलाई परिश्रमी बनाउनु भन्दा अपराधी बन्न प्रोत्साहन बनाउने व्यवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौं । यसरी समाजमा कमजोर वर्गमाथि तहगत विभेद र उत्पीडन छ । नैतिक र मानसिक विकास गर्ने वैज्ञानिक शिक्षाको अभावमा युवायुवतीहरू कुलत र दुर्व्यसनीमा फस्दै गएका छन् । हाम्रो हराभरा प्राकृतिक सौन्दर्य र स्रोतको प्रयोग हुनसकेको छैन । पुरानो उद्योग सुचारु र नयाँ उद्योग स्थापनाले श्रम शक्तिलाई रोकी व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । पहाडी वन र चुरेभावर क्षेत्रमा दीर्घकालीन भू–उपयोग नीति लागू गर्न सके कोही पनि विदेशिनु पर्दैन ।

रोजगारको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता सदाको लागि अन्त्य हुन्छ । बरु पासपोर्ट लगाएर विदेशी श्रमशक्ति हाम्रो मुलुकमा रोजगार खोज्न विवश हुन सक्छन् । हामी संसारमा अर्थतन्त्रको हिसाबले फरक ढंगले फड्को मार्न सक्छौं । यस्ता थुप्रै विकल्प हामी कहाँ छन् । तर मुलुक हाँक्नेहरूको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन । हामी हरेक कुरामा आत्मनिर्भर भन्दा परनिर्भर भइरहेका छौं ।

त्यसैले सरकारले कृषियोग्य जमीनलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा अनावश्यक रूपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर राज्यको अर्थतन्त्र सीमित दलाल वर्गको हातमा पुगिरहेको छ । अहिले पनि कुल भूमिको ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जग्गामा मात्र खेती हुने गरेको छ । २० देखि २५ प्रतिशत भूमि बाँझो अवस्थामा छ । यसको सही वितरण र व्यवस्थामा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । ८० प्रतिशत जनसंख्याको भविष्य जोडिएको विषयमा सरकारले ध्यान किन नदिने ? यदि यसरी नै जमीनमाथि राजनीति गर्ने हो भने हामीलाई सकिन धेरै समय लाग्दैन । सिरियाली नागरिक जस्तै अर्को तरिकाले काम विना कुपोषित हुनेछौं । हामी किसान मजदूर वर्ग देशमा नहुँदा जमीन बाँझै छ । यो भनेको हाम्रो भविष्य बाँझो हुनु हो । यसर्थ राज्य बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । कृषिप्रधान देशको गुम्दै गएको इतिहासलाई नयाँ स्तर र उँचाइमा उठाउनै पर्छ ।