सुदूरपश्चिम सरकारबाट बझाङका ३४ मन्दिरमा ३ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन

सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भदौ ३ मा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा ‘आवश्यकता र औचित्य’ अनुसार गरिएको बताएका थिए । २५ लाखभन्दा माथिको सिलिङ कायम गरेर बजेट योजना राख्ने, २५ लाखभन्दा न्यून बजेटका योजना राख्नु परे ससर्त योजनाका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, व्यक्ति, समूह, फर्म, कम्पनीलाई लक्षित नगरी बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने सर्त उल्लेख थिए ।

जब, आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना ढिलो गरी भदौ ३१ मा सरकारले प्रदेश सभामा ०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्‍यो, वार्षिक विकास कार्यक्रममा भने सरकार आफैंले सार्वजनिक गरेका आधार र प्रतिबद्धताहरू मिचेर योजना र बजेट विनियोजन गरेको छ । अधिकांश योजनामा २५ लाखभन्दा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्कोतिर, मुख्यमन्त्री आफैंले भने अनुसार ‘प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनोट’ नभइ पहुँचवालाका खल्तीबाट छनोट गरिएको भन्दै सांसदहरू नै आक्रोशित छन् ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि अधिकांशले व्यक्त गरिरहेका प्रतिक्रिया समान छन् । उनीहरूको टिप्पणी छ, ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होइन कि नेता, कर्मचारी र बजेटमाथि सदाबहार चलखेल गर्दै आएका बिचौलियाका योजना छनोट भएका छन् ।’ साथै, मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पहुँचका आधारमा बजेट योजना विनियोजन गरेको गुनासो पनि छ ।

हुन त सुदूरपश्चिमको बजेट निर्माणमा थिति बिग्रिएको पहिलो पटक भने होइन । तर प्रदेश सरकारले ल्याउने हरेक वर्षका बजेटमा विगतदेखि मौलाउँदै गएको बेथितिले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि पूर्वाधार निर्माण लगायतका योजना तथा कार्यक्रम छनोटको प्राथमिकता उदेकलाग्दो देखिन्छ । पहुँचवाला व्यक्तिलाई लक्षित गरी सरकारले २४ करोड बढी रकम स–साना मन्दिरमा विनियोजन गरेको छ । त्यस्ता मन्दिर निर्माणमा करोडौं रकम विनियोजनले प्रदेशको पर्यटन विकासमा पुर्‍याउने योगदानबारे कुनै पनि पर्यटन व्यवसायी सहमत देखिँदैनन् । त्यो बजेट यहाँका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बडीमालिका, खप्तड, रामारोशन, बैद्यनाथलगायतका नाममा विनियोजित बजेट रकमबाहेक हो ।

स–साना मन्दिरमा बजेटको खात

सुदूरपश्चिम सरकारले २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेशभर ५ देखि २० लाखसम्म बजेटका २२४ वटा स–साना मन्दिरमा २४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कैलालीमा मात्रै ६२ वटा मन्दिरमा ७ करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै २८ वटा मन्दिरका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बझाङमा ३४ मन्दिरमा ३ करोड ६४ लाख, बैतडीमा २८ मन्दिरमा ३ करोड ३५ लाख, कञ्चनपुरमा २९ मन्दिरमा २ करोड ८१ लाख, डोटीमा १५ मन्दिरमा १ करोड ९६ लाख, बाजुरामा १८ मन्दिरमा १ करोड ८६ लाख, दार्चुलामा १६ मन्दिरमा १ करोड ६८ लाख, अछाममा ११ मन्दिरमा १ करोड १२ लाख र डडेलधुरामा ११ मन्दिरमा ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा साना मन्दिरका ८ वटा योजनामा ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै वडा ५ मा चारवटा योजनामा ४५ लाख विनियोजित छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको भन्दै विगतदेखि नै मन्दिर लगायतमा गरिने बजेट विनियोजनको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । चालु वर्षको बजेटमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएपछि आलोचना बढेको हो । ‘प्रदेशको बजेट कसरी विनियोजन हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहै छ । त्यसभन्दा त त्यही वडामै अत्यावश्यक रहेको अलि ठूलो योजनामा रकम विनियोजन गरिएको भए उपलब्धिमूलक हुँदो हो,’ वडा ५ कै बासिन्दा रहेका डिलासैनी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोषप्रकाश जोशीले भने, ‘गलत अभ्यास भइरहेको छ ।’

सरकारले मन्दिरमा रकम विनियोजन गर्नमा सांसदहरूको पनि उत्तिकै लबिङ रहेको पाइएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड बराबरका योजना सिफारिस गरेर पठाउन भनेको थियो । अधिकांश सांसदहरूले आफूले सिफारिस गरेका योजनाभित्र ससाना मन्दिरका योजनाहरू समेत समावेश गरेर पठाएका थिए । ‘सांसदहरूले नै मन्दिरमा बजेट विनियोजन गर्न भनेर सिफारिस गरेर पठाएपछि काट्ने अवस्थै भएन,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीका स्वकीय सचिव नवीन थापाले भने, ‘हामी आफ्नै तजबिजमा भन्दा पनि सिफारिस र मागकर्ताको दबाबमा मन्दिरमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौं ।’

सुदूरपश्चिम समृद्धिको मुख्य आधारमध्ये यहाँ उपलब्ध प्रचूर पर्यटकीय सम्भावनाको उपयोग गर्नु हो भन्नेमा सबै एकमत देखिन्छन् । सरकारले प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनासमेत बनाएको छ । तर गुरुयोजनाले निर्धारण गरेको पर्यटन विकासको बाटो विपरीत सरकारले टोलटोलमा मठमन्दिर बनाउन बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिनु अनौठो भएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन व्यवसायी पदमबहादुर सिंह प्रदेश सरकार आफैंले बनाएको गुरुयोजनाविपरीत बजेट योजना वितरण गरिरहेको बताउँछन् । ‘यो बजेट पनि विगतका बजेटभन्दा फरक आएन । स–साना मठमन्दिर बनाउने कुराले पर्यटन विकासमा कुनै योगदान पुग्दैन । यो त कार्यकर्तामुखी मात्रै भयो,’ सिंहले भने ।

व्यक्तिका घरघरका मठमन्दिरमा बजेट खर्च गरेर कस्तो पर्यटन विकास गर्न खोजिएको हो भन्ने बुझ्नै नसकिएको उनको भनाइ छ । मन्दिरमा बजेट विनियोजन भएको पहिलो पटक भने होइन । यसअघिका पाँच आर्थिक वर्षका वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा अहिलेझैं व्यक्तिकेन्द्रित भनसुनका आधारमा विनियोजित मन्दिरका योजना राखिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७६/७७ मा ३ सय मन्दिर निर्माण गर्न १६ करोड, ०७७/७८ मा २ सय ७० मन्दिर निर्माण गर्न २४ करोड, ०७८/७९ मा २ सय ५० मन्दिरका लागि १९ करोड र ०७९/८० मा २ सय ९४ मन्दिर बनाउन २३ करोड २१ लख विनियोजन गरेको अभिलेख छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको मन्दिरमा विनियोजित बजेट मात्रै होइन, विकासे मन्त्रालय मानिने भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट तथा योजना विनियोजनको प्रकृति पनि उस्तै छ । बजेट ल्याउनुअघि सरकार आफैंले भने विपरीत विकासे मन्त्रालयको बजेट पहुँचवाला नेता–कार्यकर्ता र व्यक्तिलाई लक्षित गरी अधिकांश टुक्रे योजनामा विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ हजार १ सय ४८ योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । तीमध्ये ४ सय ५२ योजनामा ५ लाखका दरले रकम राखिएको छ । यस्तै ४ सय १४ योजनामा १० लाखदेखि २० लाख बजेट छ । अधिकांश योजनामा १०–१२ लाख बजेट विनियोजित छ । व्यक्ति लक्षित गरी विनियोजन गरिएका त्यस्ता योजनामा उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकांश योजनामा २० लाखभन्दा कम बजेट राखिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा ५ देखि २० लाख बजेटका तटबन्ध निर्माणका योजना राखिएको छ । तटबन्धमा बजेट पार्नु भनेको सिधै कार्यकर्तालाई लक्षित गरी विनियोजन गर्ने गरिएको हो भन्ने धेरै पहिलादेखि टिप्पणी हुँदै आएको थियो । यस वर्ष पनि तटबन्ध निर्माणका २ सय ८६ योजनामा ३२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले त झन् अनौठो विनियोजन गरेको छ । ८ वटा योजना राखेर २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएका धेरै योजना छन् । सुदूरपश्चिममा मन्दिर, तटबन्धका योजनामा सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने र त्यस्ता योजना समुदायको मागमा आधारित नभई पहुँचवालाहरूले सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, सांसद र मन्त्रीलाई भनसुन गरेर बजेट विनियोजन गराउने परम्परा विगतदेखिकै हो ।

पोषण सुधारभन्दा मन्दिर निर्माण प्राथमिकतामा

सुदूरपश्चिमलाई कुपोषणको समस्याले थिचिरहेको छ । तर, सरकार भने पोषणभन्दा मठमन्दिर निर्माणका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । बाजुरामा आधाभन्दा बढी बालबालिकामा पुड्कोपना रहेको पाइएको छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा पुड्कोपना २५ प्रतिशत छ भने सुदूरपश्चिममा २८ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिममा पनि सबैभन्दा जर्जर रहेको बाजुरामा पुड्कोपना ४८.८ प्रतिशत रहेको गत वर्ष गरिएको स्मार्ट सर्भेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस्तै ख्याउटेपनाको अवस्था नेपालमा ८ प्रतिशत छ भने बाजुरामा बालिका ७.६ प्रतिशत र बालक ९.५ प्रतिशतमा ख्याउटेपना छ । कम तौल भएका बालबालिका नेपालमा १९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १४ प्रतिशत छ । तर बाजुरामा भने ३०.६ प्रतिशत भेटिएको स्मार्ट सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा बाजुरामा १८ वटा स-साना मठमन्दिर निर्माण गर्न १ करोड ८५ लाख विनियोजित छ भने कुपोषण घटाउनका लागि राखिएका कार्यक्रमको बजेट ४७ लाख मात्र छ । मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू उपस्थित रहेको एक कार्यक्रममा बिहीबार सहभागीहरूले बजेट योजना छनोटका प्रवृत्तिको आलोचना गरे । सुदूरपश्चिममा कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले सुरु गरेको इनफ कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रमका सहभागीले बजेटमा पोषण सुधारका कार्यक्रमभन्दा मन्दिर निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । सरकारले प्रदेश बजेटबाट कुपोषण घटाउने कार्यक्रमका लागि ६७ लाख बजेट विनियोजन गरेको तर मठमन्दिरमा २४ करोड बढी विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

चौतर्फी आलोचनाको घेरामा बजेट

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष अगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ मा बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई त सुदूरपश्चिमले उल्लंघन गरिसकेकै छ । त्यसैमा पनि स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधारभन्दा पनि पहुँचको आधार र बिचौलियाको चलखेलमा कार्यक्रम तथा योजना विनियोजन हुने प्रवृत्ति विगतमा झै दोहोरिएको देखिएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सत्तारुढ सांसदकै असन्तुष्टिले बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसद दिवानसिंह बिष्ट र सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काबीच हात हालाहालको अवस्था नै उत्पन्न भएको एक सांसदले बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड बराबरका योजना सिफारिस गर्न भनिए अनुसार सांसद विष्टले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ८४ लाख बराबर रकम विद्यालय क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेका थिए । तर, सामाजिक विकास मन्त्रीले सबै रकम काटिदिएको गुनासो विष्टको थियो ।

बजेट निर्माणका क्रममा सुदूरपश्चिममा यसपालि अनेक प्रकारले नौला अभ्यास भएका छन् । असार १ गते बजेट ल्याउने, एउटै आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र कार्यक्रम प्रदेश सभामा अलग–अलग मन्त्रीद्वारा दुईपटक प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनासम्म सिंगो प्रदेश बजेट शून्यतामा रह्यो । त्यसैमा बजेटमा पहुँचवालाको रजगज हुने परम्परा दोहोरिएकै छ । असार १ गते दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिको सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेका थिए । उक्त बजेटमाथि छलफल नै हुन नपाएर बीचैमा सत्ताको राजनीतिक समीकरण फेरबदल भयो । बजेट पारित हुन सकेन । त्यसपछि साउन २२ गते कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको साझेदारीमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि असार १ गते प्रस्तुत बजेट फिर्ता लिएर भदौ ३१ गते कांग्रेसबाट आथिक मामिला मन्त्री रहेका बहादुरसिंह थापाले अर्को बजेट ल्याएका हुन् ।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने सत्तारुढ दलकै सांसहरूले बजेट तथा योजना विनियोजप्रति गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेट योजनालाई लिएर आफूलाई गृहजिल्ला दार्चुलामा पार्टीले जिल्ला प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको दुखेसो सुनाए । ‘मेरो जिल्लामा बजेट योजना परेका छन् । तर मलाई, स्थानीय तहका पदाधिकारी कसको मागका आधारमा योजना परेका हुन् भन्ने केही थाहा छैन भन्छन्,’ उनले भने, ‘बजेटभित्र बोल्नुपर्ने केही विषय छैन । आक्रोश मात्रै छ । बोल्ने मेरो योग्यता पुग्यो, जिल्लामा पनि पार्टीले मलाई निषेध गरिसक्यो ।’

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले निर्णयार्थ पेस गर्नुअघि भएको छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बाध्यताले मात्र बजेट पारित गर्ने प्रक्रियालाई समर्थन गर्नु परेको आशयलाई प्रतिकात्मक ढंगले व्यक्त गरेका थिए ।

सत्तारुढ दल एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कवितात्मक शैलीमा सभामै भनिन्, ‘बजेट देख्यौं विचित्रको रातो किताबभित्र, कति पीडा पोखौं हजुर पीडा छन् मनभित्र ।’ एमालेकै बझाङका सांसद दमन भण्डारीले पृथ्वी गोलो रहेको भन्दै बजेटप्रतिको असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ ।’ एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले ‘आफ्नै गोरुद्वारा मारिएका छौं हामी,’ उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने ।

एमालेकै अर्का सांसद धर्मराज पाठकको टिप्पणी पनि कम्ती तिखो थिएन । उनले घुमाउरो ढंगले भने, ‘मझधार मे जब नैया डोले तो माझी पार लगावे, माझै जब नाव ले डुबे तो कौन बचाए !’ अर्को सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद खुसीराम डगौरा थारुले प्रदेश सभा बैठकमा भनेका थिए, ‘मनमा पीडा छ । धेरै लडिरहेको छु, तर हारिरहेको छु । जनताको पक्षमा संघर्ष गर्दा हारको पीडा धेरै हुँदो रहेछ ।’ एमाले र कांग्रेसले दुई/दुई जना सांसदलाई मात्र बोल्न दिने निर्णय गरेपछि केही कांग्रेस सांसदहरू बोल्नसमेत नदिइएको भन्दै थप आक्रोशित भएका थिए ।

‘मन आक्रान्त छ, पीडा र रोदन छ । एकान्तमा भक्कानिनु परिरहेको छ,’ कांग्रेसकै एक सांसदले भने ‘बैठकमा बोल्न पाएको भए पनि कम्तीमा मन त हलुको हुने थियो ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले बजेट रोमाञ्चक भएको टिप्पणी गरेका थिए । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले राजधानीका बारेमा बजेटले कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारका बजेट योजना विनियोजनकै कारण प्रदेश संरचनाप्रति नै क्रमशः आक्रोश वृद्धि भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावल बताउँछन् । सांसद रावलको आक्रोश त बजेट वितरणमा गरिएको असन्तुलनप्रति पनि छ । ‘कैलाली कञ्चनपुरमा मात्र बजेटको खोलो बगाइएको छ । यस्तै हो भने पहाडको छुट्टै राज्य चाहिन्छ अब,’ उनले भने, ‘कैलाली र कञ्चनपुर अलग्गै राज्य बनाउनूस् । हामी बोल्न बाध्य छौं ।’ आर्थिक मामिला मन्त्री थापा भने बजेट निर्माणका क्रममा विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्तालगायत बिचौलिया जिल्ला–जिल्लाबाट आएर धनगढीका होटलमा भरिभराउ भएको जानकारी पाएर चारबुँदे घोषणा गरिएको बताए ।

‘बिचौलियाको चलखेलमा कुनै बजेट योजना विनियोजन भएको तथ्य प्रमाण भेटियो भने हामी त्यस्तो योजना रद्द गर्छौं,’ आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले भने । उनले आफूहरूले प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा केही सकारात्मक प्रयास गरिएको बताए । ‘सीमित बजेट तथा अत्यधिक मागको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने र हतारमा बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता भएकाले पनि केही त्रुटि देखिए सच्याउँदै जाने छौं,’ उनले भने, ‘असारमा आउनु पर्ने बजेट असोजमा ल्याउनु पर्ने वाध्यता सामान्य अवस्था पक्कै होइन ।’