भूकम्प पिडित त्रिपालमा, अस्थायी आवास निर्माणको बजेट पालिकाको खातामा

बझाङ — खप्तडछान्ना गाउँपालिका–७ गडरायकी भुजा रोकायाको घर गत असोज १६ को भूकम्पले चर्किएर छियाछिया भएको छ । उनले छिमेकीसँग मिलेर घरछेउको बारीमा एउटा पाल टाँगेकी छन् । ७० वर्षीया सासू, सात–आठ वर्षका बालबच्चासहित सात जनाको उनको परिवार तीन महिनादेखि यही पालमा रात काटिरहेको छ । 

समुद्र सतहदेखि ७ हजार ३८ फिट उचाइमा रहेको उनको गाउँमा मंसिर अन्तिम सातादेखि तापक्रम शून्य डिग्रीभन्दा कम हुन थालेको थियो । तर, पुसको कठ्यांग्रिने जाडोमा पनि सास्ती खेपेर पालभित्र बस्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन । ‘राति यहाँ पानी जम्न थालेको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । पालभित्र त झन् बढी चिसो हुन्छ,’ भुजाले भनिन्, ‘केही गरी ओढ्ने सर्किएको रहेछ भने चिसोले हातखुट्टा कक्रक्क परेका हुन्छन् ।’ उनले चिसोमा राति निद्रा नलाग्ने भएकाले दिउँसोसम्म जीउ भारी हुने, हातखुट्टा दुख्ने समस्या हुने बताइन् ।

७० वर्षीया रिठुदेवी रोकायालाई पालको बसाइ झन् सकसपूर्ण भइरहेको छ । केही वर्षअगाडि ढाडको हड्डी भाँचिएर सिधा उभिन पनि नहुने उनलाई पालमा सुत्दा कम्मर दुखेर हैरान हुन थालेको छ । ‘हिउँदको महिना उसै पनि गाह्रो हुन्थ्यो । पालभित्र बस्न थालेदेखि थला पर्न थालेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘कति दिन त मरे पनि मरुँला भनेर त्यही चर्किएको घरमा सुतें । भत्किन लागेको घरमा नबस भनेर घरकाले गाली गर्छन् । पालमा बस्दा कम्मर दुखेर मर्न लागिसकें ।’ दमको समेत समस्या भएकी उनले पालमा सुत्न थालेदेखि सास फेर्न गाह्रो हुन थालेको बताइन् ।

खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा मात्रै एक सय हाराहारीका परिवार अहिले पनि त्रिपालमै बसिरहेको पालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा–७ का अध्यक्ष रमानन्द जोशीले बताए । ‘पालमा बस्दा गाह्रो हुने भएकाले धेरैजसो जोखिमपूर्ण घरमै बसिरहेका छन्,’ उनले भने । खप्तडछान्नामा पूर्ण क्षति भएका र बस्नै नमिल्ने गरी घर चर्किएका ४ सय ९३ परिवार छन् । उनीहरूलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले दिने रकमको पहिलो किस्ता गत मंसिर २६ मा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिकाको खातामा पठाइसकेको छ । खातामा रकम प्राप्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासम्म पनि भूकम्प प्रभावितलाई निकासा गर्न भने अझै केही दिन लाग्न सक्ने जोशीले बताए । ‘राज्यको रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर प्रत्येक वडामा गएर वास्तविक प्रभावित पहिचानको काम गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘अब दुई वडाजति हेर्न बाँकी छ । त्यो काम सक्न अझै ८/१० दिन लाग्छ होला । त्यो सकिएपछि सम्झौता गर्न सुरु हुन्छ ।’

तीन वटाबाहेक जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि अहिलेसम्म अस्थायी आवास निर्माणको राहत वितरण गर्न सुरु गरेका छैनन् । भूकम्प गएको करिब अढाइ महिनापछि संघीय सरकारले प्रशासनमार्फत जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहको खातामा ४ हजार ७ सय ४३ परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि ११ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । उक्त रकममध्ये कम क्षति भएका केदारस्युँ, साइपाल र बित्थडचिर गाउँपालिकाका १ सय २५ परिवारले मात्र पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

भूकम्प गएको तीन महिनासम्म रकम नपाउँदा प्रभावितहरू त्रिपालमै कष्टपूर्ण तरिकाले बस्न बाध्य छन् भने चिसोले बिरामीसमेत पर्न थालेका छन् । ‘पहिला पालिकामा पैसा आएको छैन भने । अहिले छानबिन गरिरहेका छौं भन्छन्,’ थलारा गाउँपालिकाकी धनमती जोशीले भनिन्, ‘यहाँ चिसोले मान्छे मर्ने अवस्था भइसक्यो । कहिले पैसा पाउने ? कहिले टहरो लाउने ?’ अत्यधिक चिसोका कारण बालबालिका, सुत्केरी र बुढापाकालाई समस्या हुन थालेको उनले बताइन् ।

प्रभावितको सूचीमा पक्षपातको आरोप

लाभग्राहीको सूची कायम गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर वास्तविक भूकम्प प्रभावितको नाम छुटाएको र वडाध्यक्षहरूले आफूनिकटलाई मात्रै सिफारिस गरेको भन्दै छबिसपाथीभेरा–१ का २८ जनाले संयुक्त बैठक गरेर नै विरोध गरे । पालिकामा गुनासो सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले लाभग्राही कायम माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गरेका छन् । ‘आफू नजिककाको घर सामान्य चर्केको भए पनि राहत पाउने सूचीमा राखेका छन् । आफूभन्दा फरक आस्था राख्नेको भत्किएका छन् भने पनि सूचीमा राखेका छैनन्,’ स्थानीय महेश धामीले भने, ‘यस्तो विपत्तिमा राजनीति नगरिदिएको भए हुन्थ्यो ।’

छबिसपाथीभेरामा मात्रै नभएर सबैजसो पालिकामा वडाध्यक्षहरूले स्वार्थ प्रेरित भएर लाभग्राही सिफारिस गरेको स्थानीयको आरोप छ । जयपृथ्वी नगरपालिकाले त जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भूकम्पपछि तयार गरेको विवरणभन्दा बढी लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास राहतका लागि सिफारिस गरेको छ । समितिले असोज अन्तिममा तयार गरेको सूचीमा जयपृथ्वीमा पूर्ण रूपमा भत्केका र बस्नै नमिल्ने गरी चर्केका घरको संख्या १ हजार ३ सय ३५ छ । तर पालिकाले अस्थायी आवास राहतका लागि १ हजार ४ सय ६० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । ‘वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नजिककाको एकै घरका तीन–चार जनाको पनि नाम पठाएका छन्,’ पालिकाका रवीन्द्र विकले भने, ‘कसैका त श्रीमान्–श्रीमती दुवैका नाम पनि सूचीमा राखेका छन् ।’

वडाध्यक्षहरूले सिफारिस गर्दा राजनीतिक स्वार्थ र नातावादबाट प्रेरित भएर वास्तविक प्रभावितभन्दा आफ्ना मतदाता र नजिककालाई सिफारिस गरेका कारण रकम वितरण गर्न समस्या भइरहेको स्वयं जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन् । वडाले सिफारिस गरेको सूची हेरफेर गर्ने काम भइरहेकाले अस्थायी टहरा बनाउने रकम वितरणमा ढिलाइ भइरहेको पालिकाको भनाइ छ । ‘एउटै घरका दुई वा त्यसभन्दा बढी नाम भएका ४०/५० जना त हामीले हट्टायौं,’ थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले भने, ‘अझ पनि छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ । हामी त्यसैमा काम गरिरहेका छौं ।’ थलारा असोज १६ गतेको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको पालिका हो । यहाँका दुई सयभन्दा बढी परिवार अहिले पनि त्रिपालमै छन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वामित्र कुइँकेलले लाभग्राही कायम गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएकाले आफूकहाँ आएको गुनासो पालिकामै फर्काउने गरेको बताए । ‘कतै श्रीमान्–श्रीमतीको नाम छ, कतै प्रभावित नै नभएका सूचीमा छन् तर वास्तविक छुटे भन्ने सुनिन्छ । हामीकहाँ आधिकारिक निवेदन छबिसपाथीभेराका प्रभावितबाट मात्रै आएको छ,’ उनले भने, ‘लाभग्राही कायम गर्ने सबै अधिकार पालिकामै भएकाले हामीकहाँ आएको गुनासो पनि उतै पठाउने गरेको छु ।’ उनले राहत वितरणको प्रगति पठाउनका लागि पालिकालाई लिखित र मौखिक रूपमा ताकेता गरिरहे पनि धेरैजसोबाट कुनै जवाफ नआएको बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा बझाङबाट वसन्तप्रताप सिंहले समाचार लेखेका छन ।