नेभिगेशन
राजनिति

शिक्षककाे तलब निजामति कर्मचारीकाे भन्दा एक रुपैयाँ भए पनि बढी हुनुपर्छ : सांसद पाैडैल

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले निजामती कर्मचारीकाे भन्दा शिक्षकको तलब बढी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसद पौडेलले शिक्षककाे तलब एक रुपैयाँले भए पनि कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

विद्यालय बनाउने जिम्मेवारी शिक्षकको भएको भन्दै शिक्षक खुशी भएर विद्यालय नगएसम्म र राम्रो सेवा सुविधा नपाएसम्म उनीहरूले सङ्गठनात्मक गतिविधि गरिरहने बताउनुभयो । त्यसो हुँदा शिक्षण सिकाइमा स्तरीयता पनि नहुने सांसद पाैडेलकाे भनाइ छ । विद्यालय बनाउने भनेका शिक्षक र जबसम्म शिक्षक खुशी भएर विद्यालयमा प्रवेश गर्दैनन् तब सम्‍म शिक्षाा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै राज्यको राम्राे सेवा सुविधा नपाएसम्म शिक्षक सङ्गठनात्मक गतिविधि गरिरहने समेत बताउनु भयो ।

एक रुपैयाँले भए पनि शिक्षकको तलब कर्मचारीकाे भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफु रहेकाले  राज्यले त्यसरी प्रोत्साहन नगर्ने हो भने शिक्षा प्रणाली अरूले सुधार्न नसक्ने बताउनु भयो । सांसद पाैडेलले कार्यालय सहयोगी, लेखापाल र प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षकको समस्या पनि विद्यालय शिक्षा ऐनले समाधान गर्नेगरी आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो रेडियो जयपृथ्वी एफ.एम. बझाङद्धारा सञ्चालित अनलाइन हो । २०७८ सालको जयपृथ्वी बहादुर सि‌ंहको जन्मजयन्तीको शुभ अवसर पारी स्थापना भएका यो रेडियो तथा अनलान न्युज पोर्टलले ताजा,सन्तुलित र निष्पक्ष समाचार र लेख रचना प्रसारण प्रकाशन गर्दै आएको छ।

थप राजनिति
विश्व शान्ति र सुरक्षामा थप योगदान गर्न नेपाल तयार : प्रधानमन्त्री

विश्व शान्ति र सुरक्षामा थप योगदान गर्न नेपाल तयार : प्रधानमन्त्री

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानमा सेना र प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ताका रूपमा नेपाल विश्व शान्ति र सुरक्षामा आफ्नो योगदानलाई थप...
सत्ताबाट उछिट्टिएपछि के राजावादीसँग मिल्न खाेजेका हुन् प्रचण्ड ?

सत्ताबाट उछिट्टिएपछि के राजावादीसँग मिल्न खाेजेका हुन् प्रचण्ड ?

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरणपछिका अधिकांश समय सत्ताकै वरिपरि रहेर बिताएको माओवादी केन्द्र अहिले संघदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षमा पुगेको छ।
भर्खरै