जोखिम भत्ताको सुनिश्चितता नभएको भन्दै बझाङका स्वास्थ्यकर्मीले हेल्थ डेस्कमा खटिन मानेनन्

बझाङ : जोखिम भत्ताको सुनिश्चितता नभएको भन्दै यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले हेल्थ डेस्कमा खटिन मानेका छैनन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय तहहरूले जिल्ला प्रवेशस्थलमा हेल्थ डेस्क राख्न खोजे पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले ‘असहयोग’ गरेका हुन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले कतिपय स्थानीय तहले यसअघि सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको नाममा पठाएको भत्तासमेत सीमित कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई बाँडेको र अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई नदिएको आरोप लगाएका छन्।

‘अग्रपंक्तिमा प्रत्यक्ष खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको नाममा आएको भत्ता जनप्रतिनिधि र पालिकाका कर्मचारीले बाँडीचुँडी खाए, हामीलाई सम्झेनन्,’ नाम नखुलाउने सर्तमा एक अहेबले भने, ‘आएको सेवासुविधा आफू लिने अनि तातो भुङ्ग्रोमा हामी होमिनुपर्ने यो कहाँको नियम हो?’ उनले यसअघिको जोखिम भत्ता नपाएसम्म र अब खटिँदाको सुनिश्चित नगरेसम्म आफूहरू काममा नखटिने बताए।

जिल्ला प्रवेशस्थल वित्थडमा हेल्थ डेस्क स्थापना हुन नसक्दा बाहिरी जिल्ला तथा भारतबाट परीक्षणबिनै मानिसहरू बझाङ प्रवेश गरिरहेका छन्। उनीहरू सोझै घर गएर परिवार र समुदायको सम्पर्कमा पुग्ने भएकाले संक्रमण थप फैलिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। शुक्रबारमात्रै भारतको तामिलनाडुबाट नेपाल फर्किएका एक संक्रमितको जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।

स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता नदिएकाले खट्न नमानेका जिल्ला अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. मिलन खड्काले बताए। ‘आएको सुविधा पनि असम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएको छ र फिल्डमा खट्नेहरूले केही पाएका छैनन्। यस्तोमा जोखिम मोलेर कसले काम गर्छ? ज्यानको माया त सबैलाई हुन्छ नि,’ उनले भने।

स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख भानुभक्त जोशीले कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहहरू संवेदनशील नभएको आरोप लगाए। ‘हामी उच्च जोखिमको अवस्थामा छौं। तत्काल नियन्त्रणका उपाय थालौं भनेका भन्यै छौं,’ उनले भने, ‘अरू काममा व्यस्त भएर हो कि के भएर हो पालिकाहरूले जोखिमको बेवास्ता गरिरहेका छन्। पालिकाहरू नै संवेदनशील भएनन् भने अवस्था झन् भयावह हुन सक्छ।’ उनले पालिकाहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित सुविधा दिएर संक्रमण नियन्त्रणको काममा खट्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाउँदै तत्काल आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सक्रिय हुन आग्रह गरे।

स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले तोकेभन्दा बढी भत्ता मागेकाले दिन नसकेको बित्थड चिर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बोहरा बताउँछन्। ‘उहाँहरूले खट्न मानिरहनु भएको थिएन। अहिले सम्झाई–बुझाई गरिरहेका छौं,’ उनले भने।