जग्गाविनाको लालपूर्जा थन्काएर जंगलमा बास

बझाङका हजारौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बाढीले बर्सेनि बगाउँछ । सेती नदीमा आउने बाढीले जमिन बगाएपछि जिल्लाको विशेष गरि छबिसपाथिभेरा १ का जालेबगरदेखि परिङ्गाल, सुङ्गाल्ना, बगडगाउँ, धामीछाना, भण्डारी गाउँ हुँदै भाँडेबगरसम्मका बाढीपीडितसँग लालपुर्जा त छ तर जग्गा भने छैन । यसको कुनै संघ संस्था वा सरकारी कार्यालयमा यसको यकिन तथ्यांक छैन ।

२०५७ र २०७० मा आएको बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । त्यसयता पनि हरेक वर्ष सेतीको बाढीले जमिन कटान गर्दै आएको छ । २०७८ साल कार्तिक पहिलो साताको बाढी झन् धेरैलाई भूमिहिन बनाएको छ ।  जसका कारण सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । बाढी तथा पहिरोले बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन बगाउँदा लालपुर्जामा प्रशस्त जग्गा भए पनि उनीहरू सुकुम्बासी जस्तै बनेका छन् । सेतीले खेतीयोग्य जमिन र घरबास बगाएपछि अहिले उनीहरु जयपृथ्वी राजमार्ग र सार्वजनिक वन कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । 

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ बासीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग आफूहरुलाई क्षतिपुर्ति दिलाई बाढी संटकग्रस्त क्षेत्रमा समावेश गर्न माग राखे पनि कसैले चाँसो नदिएको पिडित सादुराम गिरीले बताए । अहिले उक्त वडाका १ सय ५० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने ५० घरपरिवार उच्च जोखिममा रहेका छन् । हालसम्म जालेबगरदेखि भण्डारी गाउँ हुँदै भाँडेबगरसम्मका ३ सय ७५ घरधुरी बाढीबाट प्रभावित बनेका छन् । हिउँदे यामामा घाम ताप्दै बित्ने र बर्खायाममा सेतीको बहाब हेरि निदाउने गरेको बगडगाउँका स्थानीय अर्जुन विष्टले बताए । 

धेरैजसोको कमाइ खाने जमिन बगेपछि घर मात्रै बचेका हुँदा उनीहरुले बर्षभरि अन्न किनेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको परिङ्गालका स्थानीय प्रकाश गिरीले गुनासो गरे । उनले भने,‘हामी बेहाल भएका छौं । पहिले सेती नदी आधा किलोमिटर पर भएर बग्थ्यो अहिले हाम्रो आँगन भएर बग्छ । हाम्रो खेती किसानी गर्ने ठाउँ छैन । सरकारलाई गुनासो गर्दा एक बोरा चामल दिन मात्रै आउँछ । अहिले कतिपय माथि भीरमा नयाँ घर लगाएर बसिरहेका छौ । कतिपय सडकको छेउछाउमा बसिरहेका छौं । कुन दिन सडक विभाग र सरकाले लखेट्छ थाहा छैन । हामीलाई अर्कै ठाउँमा स्थानान्तरण गरे सबैभन्दा उत्तम हुन्थो । ’

खाद्य अधिकारका लागि पिडितहरुले अहिले खाद्य अधिकार सञ्जाल गठन गरेका छद् । उक्त सञ्जाल मार्फत उनीहरु सरकार र संघसंस्थालाई धक्धक्याइरहेका छन् । गएको मंसिर २६ गते मानवअधिकारवादी संस्था फियान नेपालले गठन गरेको खाद्य अधिकार सञ्जालमा उपस्थितहरुले आफूहरुका पिडा सरकार समक्ष पु¥याइदिन आग्रह गरे । २०७८ साल कार्तिक पहिलो साता ४ घर बगेपछि उनीहरुमध्ये केही परिवार सदाका लागि भारत पलायन भएका स्थानीय अर्जुन विष्टले बताए ।

१ सय ५० परिवार अहिले खेतीयोग्य जमिन बगेर घरमात्रै बाँकी रहँदा पनि कर तिर्नुपरेको बताउँछन् । सरकारले ३ पटक मुचुल्का तयार गरिसकेको तर राहत तथा क्षतिपुर्ति नपाएको अर्का स्थानीय लक्ष्मण गिरीले बताए । सरकारले अहिले तटबन्धन गर्ने जनाए पनि काम सुरु नहुँदा आफूहरु ढुक्क हुने अवस्थामा नरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । बगडगाउँमा  ३ सय ७५ घरधुरी मात्रै जोखिममा छैनन् । त्यहाँस्थित जनप्रिय मावि बगडगाउँ, सेती क्याम्पस बगडगाउँ र एक दर्जनबढी स्थानीय व्यापारीका पसल, जयपृथ्वी राजमार्ग समेत उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

 
नहर बगेपछि खेतबारी बाँझैं
छबिसपाथिभेरा १ स्थि सेती नदीको किनार जालेबगरबाट सुङ्गाल्ना र परिङ्गालबासीले नहर मार्फत नागाबगरमा सिँचाइ सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए । नागाबगरमा घरपरिवार सबैलाई भ्याउने अन्न तथा तरकारी उब्जनी हुँदै आएको थियो । तर गत साल कार्तिक पहिलो साताको बाढीले नहर र जयपृथ्वी राजमार्ग तहसनहस पा¥यो । नहर बगेपछि सुङ्गाल्ना र परिङ्गालका ७० परिवार सिँचाइ सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।

उनीहरु गत कार्तिकदेखि २०० नालीबढी जमिन बाँझै राखेर बजारको खाद्यान्न किन्नु परिरहेको छ । पहिले बागाबगरबाट घर गुजारा धानीरहेका उनीहरु पनि सरकारलाई छिट्टै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका छन् । अहिले सरकारले त्यहाँ मोटरबाट पानी तान्ने योजना अघि बढाएको छ । 

जमिन र घरबार बगेपछि जंगल र सडकको साहारा
सेती नदी किनारमा रहेका घरबार र जमिन बगेपछि छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाबासिले आफूहरुलाई अन्तै व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग धेरै गुहारे । तर सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापन नगरेपछि उनीहरुले जयपृथ्वी राजमार्ग र स्थानीय जंगललाई कब्जा गरेर बसिरहेका छन् ।

ऐलानी जग्गा रहेको गडेल्ली, कवटा र कोडेला जंगलमा हाल २५ परिवार कब्जा जमाएर बसिरहेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको अन्त व्यवस्थापन नभएसम्म उक्त जंगल र सडक नछोड्नेसमेत दाबी गरिरहेका छन् । घर बनेपछि अझैं खान लाउन धौंधौं परिरहेको जानकी गिरीले बताइन् । यस्तै जयपृथ्वी राजमार्ग कब्जा गरेहकाहरु पनि आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म सडक नछोड्ने बताइरहेका छन् ।