बिहानसम्म पदै पदले घेरिएको कांग्रेस बेलुका हुँदा रित्तै

बझाङ: राजनीति कहिले नरम हुन्छ, कहिले कठोर । राजनीति सिधा बाटो हिँड्दैन, नेपालजस्तो देशमा त झन् धेरैजसो समय घुमाउरो बाटोमै चल्छ । यसरी राजनीति घुमाउरो बाटोमा हिँड्दा कतिपयले नसोचेको अवसर पाउँछन् भने कतिपयले नसोचेको गुमाउछन् । नयाँ सरकार गठनका लागि आज आइतवार दिनभरको दौडधुपमा पनि केही दलले राम्रै अवसर पाए भने केही दलले नसोचेको गुमाएका छन् । 

आज बनेको नयाँ गठबन्धनबाट खासगरी माओवादी र एमालेले राम्रै लाभ प्राप्त गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने नसोचेको गुमाएका छन् । बिहानसम्म नेपाली कांग्रेससँग थुप्रै पद थिए र हुनेवाला थिए । माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएको भए राष्ट्रपतिसहित उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखमध्ये केही पद पाउँथ्यो । यस्तै सात वटा प्रदेशमध्ये कम्तीमा चार वटामा मुख्यमन्त्री अनि प्रदेश प्रमुखलगायतमा कांग्रेसको दाबी हुन्थ्यो । १० सिट भएको एकीकृत समाजवादीले पनि केही पदमा दाबी गरेको थियो । 

आज दिउँसो १२ बजेसम्म सत्ता गठबन्धन कायमै रहँदा कांग्रेस धेरै शक्तिशाली र धेरै पदको दाबेदार थियो । तर जब माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा जानुभयो तब कांग्रेससँग केही पनि नरहने सम्भावना बढेको छ । अब कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलगायतका पद पाउने सम्भावना लगभग सकिएको छ ।

प्रदेश १ मा ९३ सांसद रहेकोमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका छ र जसपाका एक सांसद छन् । यस्तै एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, जसपाका १६, माओवादी केन्द्रका आठ, राप्रपाका एक सांसद छन् । बाग्मती प्रदेशमा एक सय १० सांसद रहेकोमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ र राप्रपाका १३ सांसद छन् ।

यस्तै ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ । यहाँ एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ, राप्रपाको दुई सांसद छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका नाै, जसपाका तीन, राप्रपाका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनमत पार्टीका तीन सांसद छन् । कर्णाली प्रदेशमा ४० सांसद छन् । बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाका एक सांसद छन् । यस्तै ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राप्रपाका एक सांसद छन् । यो हिसाबले सात वटै प्रदेशमासमेत नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का भएको छ ।